शीर्ष नेताले भने–नाकाबन्दी खोल्नूस्, मोर्चाले भन्यो–छलफल गरौंला

• •पहिलोपटक उच्चस्तरीय वार्ता •प्रतिपक्षी कांग्रेससमेत सहभागी

- कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

कार्तिक २९, २०७२- कात्तिक १५ गतेको वार्तामा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच सहमति भएअनुरूप आइतबार पहिलोपल्ट शीर्ष नेताहरूबीच उच्चस्तरीय वार्ता त भयो, तर दुवै पक्ष एजेन्डामा प्रवेश नगरी उठे ।

अपराहन ३:३० मा सिंहदरबारस्थिति राज्यव्यवस्था समितिको कार्यालयमा दुई घण्टा चलेको वार्तामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससमेत सहभागी थियो । यसअघिका वार्ता परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा संयोजकत्वमा मोर्चा वार्ता टोलीसँग हुने गर्थे । सरकारी वार्ता टोलीको सट्टा शीर्ष तह बस्ने समझदारी भएसँगै प्रतिपक्षी कांग्रेस आइतबार पहिलोपल्ट वार्तामा सहभागी भएको हो ।

कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेल, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक तथा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी वार्तामा मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेता अशोक राई, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव, वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादव सहभागी थिए । कानुनमन्त्री अग्नि खरेल केहीबेर बसेर हिँडे ।

वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै कांग्रेस नेता पौडेलले वार्तामा सीमांकन हेरफेरको विषयमा छलफल भए पनि कुरा अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘हामी सीमांकनमा जहाँको तहीँ छौं,’ उनले भने, ‘छिटै ठोस निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

मोर्चाका नेताहरूले वार्ताका नाममा फेरि पनि आफूहरूलाई झुलाउने काम भएको आपत्ति जनाउँदै आइतबारको सरकारी प्रस्तुति र कांग्रेसको भूमिका निराशाजनक रहेको बताए । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘विगतका सम्झौता कार्यान्वयनका कुरा उठायौं, उहाँहरूले भोलि बेलुकीसम्म समय माग्नुभएको छ । तर केही गर्नुहोला भन्ने आसै छैन ।’

शीर्ष नेताहरूले सोमबार साँझ पुन: वार्ता गर्न सकिने बताए पनि त्यस्तो कुनै निर्णय नभएको स्रोतले खुलाएको छ । मधेसमा छठ पर्व नसकिउन्जेल अर्को वार्ता बस्ने कुनै सम्भावना नरहेको मोर्चाका एक नेताले प्रस्ट पारे । तर, तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले भने सोमबार साँझ फेरि बस्ने वार्तामा सरकारी पक्षले कांग्रेससहित केही तयारी गरेर आउने सम्भावना रहेको बताए ।

वार्ताको सुरुमा उच्चस्तरीय समिति संयोजकका हैसियतमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले बोलेका थिए । दाहालले बोलिसकेपछि मोर्चाका तर्फबाट फोरम अध्यक्ष यादवले आफ्ना मागबारे बोलेपछि एमाले वरिष्ठ नेता खनालले बीचैमा भनेका थिए, ‘यो त प्रशिक्षणजस्तै भयो ।’ खनालको अभिव्यक्तिप्रति मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि दाहालले थुमथुम्याएका थिए ।

वार्तामा मधेसी मोर्चाले सीमांकनसम्बन्धी अवधारणामा लचकता देखाउने संकेत नदिएको आरोप सरकार/कांग्रेस पक्षको छ भने संविधान जारी गर्ने मुख्य तीन दलका शीर्ष नेतामा वार्ताप्रति गम्भीरता देखिनुको साटो ‘कतिखेर कोठाबाट उठेर जाऔं’ भन्ने चिन्तन मात्रै प्रकट भएको मोर्चा पक्षको आरोप छ ।

आइतबारको वार्तामा प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वयं सहभागी हुने भनिए पनि अन्तिम समयमा उनी आएनन् । साँझ हुने राष्ट्रका नाममा सम्बोधन तयारीका लागि उनी नआएको भनिए पनि मधेसी मोर्चासँग मनोवैज्ञानिक दूरी बढेका बेला वार्ता असन्तुलित हुन सक्ने ध्यानाकर्षण गराउँदै एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले नै नआउन आग्रह गरेको खुलेको छ ।

कांग्रेस नेता पौडेलले वार्तामा बोल्दै आफ्नो सरकारका पालामा अघि बढाइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका थिए । ‘सीमांकनका विषयमा छलफल गर्दै जाऔंला भनी उहाँले भन्नुभयो,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘त्यो त हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । अलमल्याउने कुरा मात्रै भयो ।’

एमाओवादीले जिल्ला टुक्रयाएर भए पनि सीमांकन विवाद सुल्झाउन प्रस्ताव गरेको थियो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले सीमांकनमा लचकता देखाउँदै समाधान खोज्न र नाकाबन्दी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छौं, उहाँहरूले छलफल गरौंला भन्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन कर्मकाण्डी

वार्ता सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रका नाममा दिएको सम्बोधनलाई मधेसी मोर्चाले ‘कर्मकाण्डी’ भनी टिप्पणी गरेको छ । मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीबाट जनजीवन अस्तव्यस्त भए पनि सरकारले समस्या समाधानको पहल नगरेको मधेसी नेताहरूले बताएका छन् ।

‘मुलुकमा जारी समस्याको समाधानप्रति ठोस दृष्टिकोण र गम्भीरता देखिएन,’ फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘कर्मकाण्डी सम्बोधन ।’ सम्बोधनले जारी समस्याको सम्बोधन नभएको तमलोपा उपाध्यक्ष त्रिपाठीले टिप्पणी गरे । ‘यो सम्बोधन कुन उपलक्ष्यमा आएको हो, बुझ्न सकिएन । अकारण आयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘संसद् भएको देशमा यस्ता सम्बोधन संसदमार्फत राखिन्छ । त्यसलाई बेवास्ता गर्नुको कारण के होला ?’ संघीय मधेसी मोर्चा संयोजक तथा नेपाल सद्भावना पार्टी अध्यक्ष अनिलकुमार झाले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले कुनै आशा नभरेको भन्दै मधेसमा उत्पन्न समस्या थप बल्झने चेतावनी दिए । ‘देशमा असामान्य अवस्था छ, यो त सामान्य अवस्थामा बनेका सामान्य प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनजस्तो मात्रै देखियो,’ झाले भने ।

प्रकाशित: कार्तिक २९, २०७२