न्युनतम लागत खर्च कामदार ठग्ने षडयन्त्र कि सुविधा ?

उजिर कार्की/उज्यालो । 
काठमाडौं, पुस ४ - सरकारले गएको जेठमा खाडीका ६ देश र मलेसियामा न्युनतम लागत खर्चमा कामदार पठाउने निर्णय गर्‍यो । त्यसको विरुद्धमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले आन्दोलन चर्काए । सरकारले गरेको निर्णय अव्यवहारिक भएको भन्दै मान्न नसकिने उनिहरुको भनाई थियो । तर निर्णयको विरोध गर्दै आन्दोलनको पक्षमा सबै व्यवसायीहरु उभिएनन् । व्यवसायीमाथि कामदार ठग्न पाउनुपर्ने माग गरेर गरिएको आन्दोलन भनेर प्रचार भयो । यसले व्यवसायीलाई थप बदनाम मात्रै गराएन व्यवसायमा समेत असर गर्‍यो  । 

राज्यमन्त्री स्तरीय निर्णय आफ्नो पक्षमा नभएपछि व्यवसायी अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । तर अदालतले पनि सरकारकै निर्णय सदर भएको फैसला गर्‍यो  । त्यसपछि व्यवसायी सरकारसँग ३१ बुँदे सहमती गरेर आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउने पक्षमा गए । र न्युनतम लागत खर्च कार्यान्वयन गर्न व्यवसायी सहमत भए । 

पछि सरकारी निकाय र व्यवसायीले आ–आफ्नो ढंगबाट सहमतीको व्याख्या गर्न थाले । सरकारी पक्षले भनेको थियो ‘व्यवसायीहरु न्युनतम् लागत कार्यान्वयन गर्न सहमत भए । उनीहरु भित्रै आन्तरिक झमेला भएकाले त्यो टार्न मात्रै केहि समय हेरौं भन्नु भएको हो । निर्णय कार्यन्वयन भयो, अब नेपाली कामदारले ठगिनु पर्ने दिन गए ।’ व्यावसायीको जवाफ थियो, ‘सरकारले हचुवाको भरमा निर्णय गरेको छ । यो अव्यवहारिक छ । तीन महिना विचार गर्ने, केहि देशमा अनुगमन गर्ने र सम्भव भएमात्रै कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो ।’ 

यो बिचमा पहिले भन्दा कामदार बढि ठगी र अप्ठोरामा परे । सरकार व्यवसायीसँग कामदारलाई भिडाएर आफू पन्छिन खोज्यो । व्यवसायीका अगाडि कामदार निरिह बने । वैदेशिक रोजगार विभागले नियमित अनुगमन बन्द गर्‍यो । अन्य संयन्त्र पनि निस्कृय रहे । कामदारले न्युनतम लागत खोज्दै धेरै वटा म्यानपावर धाए तर कहिँ पनि पाएनन् । कामदारलाई जसरी पनि विदेश जानु थियो । आखिर पहिला पनि गएकै हो । ‘विदेशमा केहि परे म छु’ भन्ने म्यानपावरका कर्मचारीले आश्वसन दिएपछि पत्याउनुको विकल्प पनि थिएन । आखिर सरकारी निकायले खासै चासो दिँदैनन् । धेरै कर्मचारीको व्यवसायीसँग हिमचिम भएको कुरा पनि छर्लङगै छ । तर ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न प्रमाण नभेट्ने सरकारी निकायले कुन कर्मचारीको कहाँ हिमचिम भयो त्यो पत्ता लगाउने आशा गर्नु बेकार छ । 

यो बिचमा व्यवसायीले आन्तरिक तयारी रामै्र गरेका छन् । पछिल्लो समय खुलेरै न्युनतम लागत खर्चको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । निर्णय कार्यन्वयन नगर्न केहि दिनदेखि सरकारी निकाय सहित छलफलमा जुटेका छन् । सरकारले न्युनतम लागतको निर्णय कार्यन्वयन गर्नका लागि अनुगमन गरि कारबाही थाल्ने तयारी गरेपछि व्यवसायीहरु त्यसको विरोधमा लागेका हुन् । उनीहरुले शुक्रबार वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकसँग छलफल गरेका छन् ।

उनीहरुको शुल्क बढाउने पक्षमा महानिर्देशक केदारबहादुर वोगटी पनि लाग्नुभएको छ । महानिर्देशक वोगटीले व्यवसाय गर्न शुल्क अपर्याप्त भएको भन्दै बढाउनु पर्ने पक्षमा रहेको प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले उज्यालोसँगको कुराकानीमा व्यवसायीको चित्त नबुझाई आफूले काम गर्न नसक्ने बरु जागिर छाड्ने बताउनुभयो । 

व्यवसायीले कामदारबाट कम्तीमा पनि एक महिनाको तलव बराबरको रकम लिन पाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यसमा महानिर्देशक वोगटीले पनि हो मा हो मात्रै थप्नु भएन आफू पनि पहल गर्ने बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विमल ढकालले यसका लागि राजनीतिक दलहरुसँग छलफल भइसकेको र उनीहरु पनि सकरात्मक रहेको जानकारी दिनुभयो । यदि ढकालले भने जस्तो हो भने पूर्व श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको निर्णय उहाँसँगै जाने छ । नेपाली कामदार ठगिंदै जानेछन् । व्यवसायी अकुत सम्पत्तिका मालिक ।