मूल्यवृद्धिदर १० प्रतिशत नाघ्ने
मंसिर २४, २०७२- भारतीय नाकाबन्दी र चार महिनायताको तराई बन्दका कारण यस वर्ष बजार भाउको औसत वृद्धिदर १० प्रतिशत नाघ्ने देखिएको छ। असारयता निरन्तर बढिरहेको मूल्यका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने सम्भावना रहेको राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन्। ‘बजार मूल्य निरन्तर बढी रहेकाले दोहोरो अंकमा मुद्रास्फीतिदर पुग्ने देखिएको छ,’ राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने, ‘मौद्रिक उपायबाट नियन्त्रण गर्न कठिन हुने देखिन्छ।’
चालू आर्थिक वर्षको तीनमहिने आर्थिक विवरणअनुसार ८ दशमलव ५ प्रतिशत मुद्रास्फीतिदर रहने उल्लेख छ। राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका अनुसार चौथो महिनाको हाल सम्मको विवरणअनुसार उक्त दर ९ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। बजारको अवस्थामा सुधार नआए दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना रहेको गभर्नरले बताएका हुन्। १० प्रतिशत र सोभन्दा बढी दरलाई दोहोरो अंक भन्ने गरिन्छ।
यससँगै नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर पनि सरकारी लक्ष्यअनुसार नहुने बताए। यस वर्षको बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य थियो। ‘त्यो त अब सम्भवै छैन,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ र आईबीएन रिसर्च सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने। राष्ट्र बैंकले नै केही अघि सार्वजनिक गरेको नाकाबन्दीको असर बारेको प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन सक्ने देखाएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा भने २ प्रतिशत रहने उल्लेख छ।
‘आजकै दिनमा नाकाबन्दी खुल्यो र सहज आपूर्ति भयो भने २ प्रतिशत वृद्धि हासिल हुने छ,’ गभर्नर नेपालले भने, ‘हैन भने ऋणात्मक हुन्छ भनेर हामीले केही अघि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकका छौं।’ बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष एवं सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले राष्ट्र बैंकले कर्जाको प्रकृतिअनुसार समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए। उनले सबैखाले कर्जालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने बताए।
‘जस्तो कि आवधिक कर्जा (टर्म लोन) मा एकपटक मात्रै भाखा नाघे पूरै रकमलाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘समस्याअनुसार समाधान गरिनुपर्छ।’ नाकाबन्दीको असर औद्योगिक क्षेत्रमा ठूलो रहेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा यसको असर बैंकहरूमा पनि पर्ने बताए। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा बैंकहरूको वासलात आकर्षक देखिन्छ।
‘उद्योग नचलेर बैंकलाई तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज भुक्तानी भएन भने अवस्था कहालीलाग्दो हुन्छ,’ उनले भने। महासंघका कार्यकारी सदस्य शंकर पाण्डेले अहिलेको समस्याका कारण बैंक र उद्योगी दुवै समस्यामा परेको बताए। ‘सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रकाशित: मंसिर २४, २०७२
Post a Comment