मधेस बन्द र नाकाबन्दीले ऋण बोकायो

मंसिर १०, २०७२- पाँच वर्षयता वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भई छुटेका नयाँ सवारी साधन काठमाडौं पुर्‍याउँदै आएका वीरगन्ज उपमहानगरपालिका २ छपकैयाका दिलीप गुप्ता अहिले बरोजगार छन्। १ सय ६ दिनदेखि जारी मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीका कारण रक्सौल–वीरगन्ज नाका ठप्प भएपछि गुप्ताले काम नपाएका हुन्। एउटा गाडी वीरगन्जबाट काठमाडौं पुर्‍याएबापत करिब ३ हजार २ सय रुपैयाँ उनले पाउने गरेका थिए। 

अहिले मधेस केन्द्रित दलको नाकामा जारी धर्नाका कारण भन्सारको कामकाज ठप्प भएपछि घरधन्दा धान्न धौधौ परेको उनले सुनाए। ‘आफू कार्यरत कम्पनीबाट पेस्की (अग्रिम भुक्तानी) लिएर परिवार पालेको छु,’ उनले भने, ‘टाउकामा ४७ हजार ऋण बोकिसकियो, यसरी अझ कति दिन चल्ने हो टुंगो छैन।’ दिलीपजस्ता करिब सय चालकको रोजीरोटी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नयाँ सवारी साधन काठमाडौं, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्जलगायत गन्तव्य सहरमा पुर्‍याएर चल्दै आएको थियो। 

आयात निर्यातको मुख्य नाका वीरगन्जले पछिल्लो समय ट्रान्सपोर्ट (ढुवानी) केन्द्रका रूपमा समेत परिचय बनाएको थियो। वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोर र भन्सारबाट दिनहुँ २ हजारभन्दा माथि ट्रकमा सामान लोड भएर मुलुकका विभिन्न सहरमा जाने गरेका थिए। यस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका सयभन्दा बढी ट्रान्सपोर्ट ३ महिनायता बन्द छन्। त्यसमा कार्यरत हजारभन्दा बढी कामदार (लोड/अनलोड गर्ने) बेरोजगार भएका छन्। दिउँसो वस्तु लोड/अनलोड गरेर पाएको पारिश्रमिकले साँझ–बिहान चुलो बाल्ने ती कामदारसमेत साहु महाजनबाट ऋण लिएर परिवार पालिरहेका छन्। 

यसैगरी वीरगन्जबाट चल्ने लामो दूरीका यात्रुवाहक बस बाराको सिमराबाट सञ्चालनमा आए पनि वीरगन्जबाट पथलैयासम्म चल्ने नगरबस आन्दोलन सुरु भएको पहिलो दिनदेखि नै बन्द छन्। त्यसमा कार्यरत सयभन्दा बढी चालक/सहचालक कामविहीन बनेका छन्। ‘बन्दले काम ठप्प भए पनि भोको पेट बस्न सकिन्न,’ चालक विशाल कुमारले भने, ‘श्रीमतीका गहना बिक्री गरेर घरधन्दा जेनतेन चलेको छ।’ सुरुको केही दिन साहुले खर्च दिएका थिए। ‘तर, बन्द लम्बिएपछि बैंकको ब्याज तिर्न नसकेका गाडी साहुले पनि कसरी खर्च दिऊन्,’ उनले प्रश्न गरे। 

कच्चा पदार्थ अभावमा मुलुककै प्रमुख औद्योगिक कोरिडोर वीरगन्ज पथलैयामा रहेका करिब ७ सय उद्योग कलकारखाना लामो समयदेखि बन्द छन्। त्यसमा कार्यरत करिब ५० हजार कामदार कामविहीन बनेका छन्। स्थायी कामदारले तलब पाए पनि दैनिक ज्यालामा कार्यरत करिब २५ हजारभन्दा बढी बेरोजगार बनेका छन्। 

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अनुसार यसरी दैनिक ज्यालामा सीमावर्ती भारतको विहारबाट समेत ठूलो संख्यामा कामदार यहाँका उद्योगमा काम गर्न आउने गरेका थिए। 

नाकाबन्दीले भारतीय कामदारसमेत बेरोजगार बनेका छन्। ‘स्थायी रूपले कार्यरत कामदार/कर्मचारीलाई तलब दिने अवस्थासमेत छैन,’ संघका अध्यक्ष प्रदीप केडिया भन्छन्, ‘अहिले त बैंकको ब्याज जसोतसो तिरेर इज्जत जोगाउनमा उद्योगी लागेका छन्।’ सभासद तथा उद्योगी अनिल रुंगटाले बन्दले वीरगन्जका सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायी निस्सासिएको बताउँछन्। नयाँ सरकारले मधेसका समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने उद्योगीले अपेक्षा गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री चयन भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि ठोस पहल नभएकाले पुन: निराशा फैलिएको उनले गुनासो पोखे। प्रमुख व्यापारिक नाका एवं औद्योगिक नगरी वीरगन्ज र आसपासका क्षेत्रले मुलुकको कुल राजस्व संकलनमा झन्डै ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। ‘अझ कतिसम्म थेग्ने हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चौपट भइसक्यो।’ आन्दोलनरत पक्ष र सरकार जनताप्रति जिम्मेवार नभएको उनले गुनासो गरे। 

नागरिक निराश बनेका छन्। बन्द र नाकाबन्दीले सरकार र आन्दोलनकारीलाई भन्दा न्यून आयस्तर भएका सर्वसाधारणलाई नै मार पारेको छ। बन्दले बेरोजगार बनेको जनशक्ति इन्धनलगायत अतिआवश्यक वस्तुको भारतबाट हुने अवैध ओसारपसारमा संलग्न रहेको जानकार बताउँछन्। सरकारले कर मात्र लिने तर नागरिक प्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरेको भन्दै वीरगन्जवासी ठगिएको महसुस गर्न थालेका छन्। यति लामो समय बन्द खुलाउन न सरकारले तत्परता देखाएको छ, न त आन्दोलनरत पक्षले मानवीय पक्षको ख्याल गरेका छन्। ‘नाकाबन्दीले आफ्नै नागरिकलाई कुन हदसम्म पीडा पुर्‍याउँछ भन्ने ख्यालसमेत गरिएको छैन,’ स्थानीय रामअधिन यादवले आक्रोश पोख्दै भने, ‘जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। अधिकारको लागि भनिएको आन्दोलन जनता नै बाँकी नरहे कसका लागि राजनीति गर्छन्।’ 

पछिल्लो समय मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु बनेको आर्थिक नगरी वीरगन्जका उद्योगी, व्यापारी र सर्वसाधारण निसास्सिएका छन्। खुलेर विरोध गर्ने अवस्था नरहे पनि भित्र मनले कोही खुसी छैनन्। गत असोज ७ यता भारतको अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएदेखि यो नाकाबाहेक मुलुकका अन्य नाकाबाट थोरै संख्यामा भए पनि इन्धन बोकेका ट्यांकर र मालवाहक सवारी भित्रिरहेका छन्। मुलुकको लाइफ लाइन मानिँदै आएको यो नाका अहिले मृतप्राय: बनेको छ। दैनिक ज्यालामा काम गर्ने हजारौं मजदुर ऋण बोक्न बाध्य बनेका छन्।

प्रकाशित: मंसिर १०, २०७२